सुदूरपश्चिम प्रदेशमा राजनीतिक अस्थिरता : डेढ वर्षमा चौथोपटक सरकार परिवर्तनको तयारी

धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार साउन १ बाट बजेट शून्यताको अवस्थामा छ। आर्थिक ऐन र विनियोजन ऐनको अभावमा सरकारको आम्दानी र खर्च ठप्प भएको हो।

प्रदेश सरकारले दैनिक सरदर ४० लाख राजस्व गुमाइरहेको छ भने विनियोजन ऐन नभएका कारण सरकार पूर्णरूपमा बेखर्ची बनेको छ। असार १ मा प्रदेश सभामा पेस भएको बजेट केन्द्र तहमा दलहरूबिच भएको गठबन्धनको फेरबदलको सीधा असर सुदूरपश्चिमको बजेटमा पर्न गएको छ। सुदूरपश्चिममा डेढ वर्षमा चौथो सरकार बन्दै छ। मुख्यमन्त्री सोडारी अल्पमतमा परेसँगै चौथो सरकार गठनका लागि कांग्रेस–एमालेले गृहकार्य गरिरहेका छन्।

सुदूरपश्चिममा ५३ सांसद छन्। तर, तीन सरकारमा मुख्यमन्त्रीसहित २६ सांसद मन्त्री बनिसकेका छन्। प्रदेशको पहिलो कार्यकालमा मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले पाँचवर्षे पूरै अवधि सरकार चलाए पनि दोस्रो प्रदेश सभाको डेढ वर्षमै चारवटा सरकार र प्रदेश सभाका आधाभन्दा बढी सदस्य मन्त्री बन्ने अवस्था देखिएको छ।     आर्थिक संकट देखिएकाले मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने कांग्रेस संसदीय दलका नेता शाहले बताए। अल्पमतमा परिसकेको अवस्थामा नैतिक रूपले पनि पदमा बसिरहन उपयुक्त नभएको उनको भनाइ छ। सरकार फेरबदलको असर विकास निर्माण र कानुन निर्माणमा परेको छ। प्रदेश सभा सचिवालयका अनुसार डेढ वर्षको अवधिमा संशोधनसहित चारवटा विधेयक पारित भएर प्रमाणीकरण भएका छन्।