शिक्षकका समस्याहरुलाई नयाँ ऐनमा खोज्नु स्वभाविक रहेको रास्वपा शिक्षा विभाग प्रमुख तथा सांसद सुमना श्रेष्ठको भनाई

काठमाडौ । शिक्षक जस्तो मर्यादीत र अतिसम्मानित पेसालाई कहिलै उचित ध्यान दिइएन । आवश्यक दरबन्दी पनि नखुलाउने, लाइसेन्सको परीक्षा नलिने तथा सबैलाई खुल्ला पनि नगर्ने, लिएको परिक्षाको नतिजा वर्षौंसम्म ननिकाल्ने जस्ता कुराले शिक्षक हुन चाहेकाहरुलाई अन्यौलमा राखियो । सबै भन्दा बढि तलब सुविधा हुनु पर्ने शिक्षकलाई समान तहका निजामती कर्मचारी भन्दा कम सेवा सुविधामा दिइयो ।

दुर्गममा अन्य कर्मचारीहरुको लागि भत्ता उपलब्ध गराइदा शिक्षकलाई त्यसमा पनि पाखा गरियो । बालशिक्षकहरु तथा विद्यालयका कर्मचारीहरुलाई सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक पनि दिइएको छैन । प्रधानाध्यापकलाई उचित स्रोत र सुविधा नदिइ भार मात्रै बोकाइयो । यस्ता अनेक समस्या, विभेद र वेवास्ताले भरिएको पेसा बन्न पुगेको छ शिक्षकको । 

यस्तो बिषम विगत र वर्तमान भोगिरहेका शिक्षकहरुले नयाँ ऐनमा ति सबै बिषयहरुमा आफुले चाहेको सम्बोधन खोज्नु अस्वभाविक पनि होइन । तर केही कुरामा बिषयान्तर भएको छ । त्यसले आफूलाई मात्र केन्द्रमा राखेको हो कि जस्तो देखिन्छ । शिक्षकहरुको मागमा विद्यार्थी र विद्यार्थीहरुको शैक्षिक गुणस्तरको मुद्दा कतै पनि छैन ।

विद्यार्थी र तिनको गुणस्तरीय शिक्षालाई केन्द्रमा राखिनु पर्नेमा उल्टो विद्यालय बन्द गरेर, विद्यार्थीको पढाइसँग सम्झौता गरेर आन्दोलनका लागि शिक्षकहरु काठमाण्डौ आउनु कुनै पनि अर्थमा जायज होइन । बन्दलाई कुनै पनि कारण वा बहानामा समर्थन गर्न सकिदैन । 

अर्को आश्चर्यको बिषय के छ भने मागहरुमा बिषयलाई आफ्नो तरिकाले प्रयोग गरिएको छ । जस्तै : स्थानीय सरकारलाई शिक्षकका बारेमा अधिकार दिदा राजनीतिक पक्षकारिता हुने भनेर लेखिएको छ तर त्यही मागमा शिक्षकलाई राजनीतिक पक्षकारिताबाट अलग गर्न पार्टीको सदस्य बन्न बन्देज लगाइदा पञ्चायतको हवाला दिइएको छ ।

यो दोहोरो चरित्र भयो । स्थानीय सरकारलाई अधिकार दिदा राजनीतिक खिचातानी हुन्छ भने शिक्षक स्वयम राजनीतिक दलको झोला बोकेर हिड्दा त्यसले कत्रो खिचातानी सिर्जना गर्ला ? अनि शिक्षकको राजनीतिक संगठनहरुको उपयोग के ? अहिलेको आन्दोलनमा नै ती संगठन देखिएनन् । 

नत्र हेर्नु त, खोइ ति संगठनहरुले अहिलेको आन्दोलनलाई समर्थन गरेका ? शिक्षककै हकहीतको भनिएको कुरामा पनि शिक्षक संगठनहरुकै राजनीति ? यसैले दलपिच्छेका शिक्षक संगठन बनाउन दिनु हुन्न । शिक्षकको ट्रेड युनियन अधिकार हुन्छ र हुनु पर्छ तर त्यो एउटा कार्यालयमा एउटा मात्र र राजनीतिक दलबिनाको हुनु पर्छ । 

शिक्षकको सम्मानको रक्षा गर्न, उनीहरुको रोजगारीलाई स्थायीत्व दिन, समान तहका अन्य कर्मचारीहरुभन्दा कम नहुने गरि सेवा सुविधा दिन हामी प्रतिबद्ध छौँ । तर त्यसका लागि विद्यार्थीहरुको शिक्षासँग सम्झौता भने गरिने छैन । पुन दोहोर्याउँछौँ, शिक्षाको केन्द्रमा विद्यार्थी हुनु पर्छ । र, आन्दोलन र दबाब दिने नाममा कुनै पनि क्षेत्र बन्द गरिनु हुन्न । 

हामी थप अध्ययन कै चरणमा छौँ । अहिलेसम्म प्राप्त जानकारी र तथ्याङ्कका आधारमा हाम्रो धारणा यस्तो छ ।