मृत्युदण्ड लाई संविधान संसोधनको एजेन्डा बनाउन अभियान्ता अधिकारीको माग

काठमाडौ ।नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा बलात्कारपछि हत्या, बालिका हिंसा, अपहरण, क्रूर हत्या, संगठित भ्रष्टाचार तथा जघन्य अपराधका घटनाहरू बढ्दै गएको भन्दै मृत्युदण्डको कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पुनः सार्वजनिक बहसको विषय बनेको छ। यही सन्दर्भमा “मृत्युदण्डवादी नागरिक अभियान–२०८२” नामक अभियानले देशव्यापी जनअभियान सन्चालन गरिएको छ।

अभियानले विराटनगरबाट सुरुवात गरिएको आन्दोलनलाई काठमाडौं हुँदै देशव्यापी  रूपमा  विस्तार गर्दै गएको छ।    अभियानका सह संयोजक राजेन्द्र अधिकारी वर्तमान अवस्थामा दण्डहीनता मौलाएको, शक्तिशाली र पहुँचवालाहरूले सजायबाट उन्मुक्ति पाइरहेको तथा पीडितले न्याय नपाइरहेको अवस्थामा मृत्युदण्डको सजाय आवस्यक रहेको बताउछन् ।  अधिकारी संविधान संशोधन गरेर गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा मृत्युदण्डको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन्।                                              कानुन कार्यान्वयनका लागि विशेष अदालत र छुट्टै अनुसन्धान संयन्त्र आवश्यक रहेको र बर्तमान दुई तिहाइ नजिकको सरकारले संविधान संसोधनको एजेन्डा र बहस चलाइरहेको अवस्थामा अभियानको माग समेटेर संविधानमा मृत्युदण्डको सजाय राख्न अधिकारीले माग गरेका छन् ।                                                      नेपालको राजनीतिक परिवर्तन, गणतन्त्र स्थापना तथा संविधान निर्माणपछि पनि नागरिकले अपेक्षा गरेको न्याय प्रणाली स्थापित हुन नसकेको  भन्दै  देशमा बलात्कार, हत्या, भ्रष्टाचार, अपहरण तथा अमानवीय अपराध बढिरहेका  तर अपराधीहरू कानुनी कमजोरी, राजनीतिक संरक्षण वा पहुँचका आधारमा बचिरहेकोले  “कडा कानुन बिना समाजमा शान्ति र न्याय सम्भव नहुने” अभियानको निष्कर्ष रहेको अधिकारीको भनाइ छ। त्यस कारण  संविधान संशोधन गरेर गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा मृत्युदण्डको व्यवस्था गर्नुपर्ने र  कानुन कार्यान्वयनका लागि विशेष अदालत र छुट्टै अनुसन्धान संयन्त्र आवश्यक रहेको  अभियानको धारणा रहेको अधिकारीले बताए । सरकार आफ्ना मागप्रति गम्भीर नभए चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने चे अभियानले  चेतावनी समेत दिएको छ।

बालिका बलात्कारपछि हत्या, देशद्रोह, ठूलो भ्रष्टाचार, क्रूर सामूहिक हत्या तथा आतंककारी गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्ने तर्क सहित   अभियानका संयोजक नुर प्रसाद अधिकारी सहितको टोलि देशव्यापी अभियान संचालन गरिरहेको छ।

 त्यसैले “मृत्युदण्डवादी नागरिक अभियान–२०८२” ले उठाएको मागले अब नेपालमा न्याय प्रणाली, दण्डहीनता र मानवअधिकारबारे नयाँ राष्ट्रिय बहस सुरु गराएको देखिन्छ।