मृत्युदण्डको माग गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा निवेदन दर्ता

काठमाडौं । “मृत्युदण्डवादी अभियान नेपाल” ले नेपालको संविधानमा मृत्युदण्डको व्यवस्था गर्न माग गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा निवेदन दर्ता गरेको छ। अभियानका सह संयोजक राजेन्द्रप्रसाद अधिकारीका अनुसार दर्ता नं. ७२०२ तथा मिति २०८३/०२/१८ मा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा औपचारिक रूपमा निवेदन दर्ता  गरिएको हो।

अभियानले वर्तमान समयमा बढ्दै गएका जघन्य अपराधलाई नियन्त्रण गर्न तथा पीडितलाई न्याय दिलाउन संविधान संशोधनमार्फत मृत्युदण्डको व्यवस्था गरिनुपर्ने माग गरेको छ। निवेदनमा विशेषगरी नाबालिका बलात्कारपछि हत्या, अपहरण तथा फिरौती लिएपछि गरिने हत्या, एक करोड रुपैयाँभन्दा माथिको प्रमाणित भ्रष्टाचार, योजनाबद्ध तथा जानाजानी गरिने हत्या, देश टुक्र्याउने षड्यन्त्र तथा राष्ट्रविरोधी गतिविधि, उच्चस्तरीय लागूऔषध ओसारपसार तथा  बिक्री–वितरण जस्ता गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा मृत्युदण्डको व्यवस्था हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

अभियानले यस्ता अपराधका कारण समाजमा असुरक्षा बढेको, पीडित परिवारले न्यायको अनुभूति गर्न नसकेको तथा विद्यमान कानुनी सजाय पर्याप्त प्रभावकारी हुन नसकेको दाबी गर्दै संविधान संशोधनका लागि जनदबाब सिर्जना गर्न सबै नागरिक, राजनीतिक दल, बुद्धिजीवी तथा सामाजिक संघसंस्थासँग अपिल गरेको छ।

हाल नेपालको संविधानले भने मृत्युदण्डलाई पूर्ण रूपमा निषेध गरेको छ। नेपालको संविधानको धारा १६ को उपधारा (२) मा “कसैलाई पनि मृत्युदण्डको सजाय दिने गरी कानून बनाइने छैन” भन्ने स्पष्ट व्यवस्था रहेको छ। 

नेपालले मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताअन्तर्गत पनि मृत्युदण्ड उन्मूलनको नीति अवलम्बन गरेको छ। कानुनी तथा मानव अधिकार क्षेत्रका विज्ञहरूले मृत्युदण्ड पुनः लागू गर्न संविधान संशोधन मात्र नभई नेपालले अनुमोदन गरेका केही अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको विषयमा समेत पुनर्विचार आवश्यक पर्न सक्ने बताउने गरेका छन्। 

नेपालमा विगतमा पनि राष्ट्रघात, नरसंहार, भ्रष्टाचार लगायतका गम्भीर अपराधमा मृत्युदण्डको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग उठेको थियो। संविधान निर्माणको क्रममा समेत यस विषयमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भए तापनि संविधानसभाले त्यसलाई अस्वीकार गरेको थियो। 

यद्यपि पछिल्ला वर्षहरूमा बालिका बलात्कारपछि हत्या, संगठित अपराध, लागूऔषध कारोबार तथा उच्चस्तरीय भ्रष्टाचारका घटनाप्रति जनआक्रोश बढेसँगै मृत्युदण्डको पक्ष र विपक्षमा बहस पुनः चर्किन थालेको छ। एक पक्षले जघन्य अपराध नियन्त्रणका लागि कठोर सजाय आवश्यक रहेको तर्क गरिरहेको छ भने अर्को पक्षले मानव अधिकार, न्यायिक त्रुटि तथा निर्दोष व्यक्ति सजायको जोखिमका कारण मृत्युदण्ड उपयुक्त विकल्प नभएको बताउँदै आएको छ।

मृत्युदण्डवादी अभियान नेपालले भने देशमा बढ्दो जघन्य अपराध रोक्न र पीडितलाई वास्तविक न्याय दिलाउन संविधान संशोधन गरी मृत्युदण्डको संवैधानिक व्यवस्था गरिनुपर्ने आफ्नो अभियानलाई देशव्यापी रूपमा अघि बढाउने  अभियानका संयोजक राजेन्द्रप्रसाद अधिकारीले   जानकारी दिएका छन्।