निर्वाचन आयोगको राजनीतिक दललाई लेखा परिक्षण प्रतिवेदन बुझाउन सचेत सहित जरिवाना हुनेसक्ने निर्णय

जन्तेढुंगा संवाददाता

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले सबै राजनीतिक दललाई एक महिनाभित्र लेखा परिक्षण प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशित गरेकाछ । अन्यथा नबुझाउने राजनीतिक दलहरु कारवाहीमा पर्न सक्ने व्यवस्थाप्रति सचेत पनि गराएको छ । आयोगले भनेको छ–राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४१ को उपदफा (१) बमोजिम आयोगमा दर्ता कायम रहेका राजनीतिक दलहरूले आर्थिक बर्ष समाप्तो भएको ६ (छ) महिनाभित्र कानुन बमोजिम इजाजत प्राप्तर लेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण गराई एक महिनाभित्र सो लेखापरीक्षण प्रतिवेदन आयोगमा पेश गरी सार्वजनिक गर्नु पर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ। कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिम नगर्ने राजनीतिक दलहरुलाई राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन,२०७३ को दफा ५४ बमोजिम निम्नानुसार सचेत गराउन तथा जरिवाना गर्न आयोगले मिति २०८०÷०४÷०१ मा निर्णय गरेको छ ।

१. आर्थिक बर्ष २०७८÷७९ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तोकिएको समयसीमा भित्रै पेश गर्ने ८२ (बयासी) राजनीतिक दललाई लेखापरीक्षण प्रतिवेदन ७ (सात) दिनभित्र विभिन्न माध्यमबाट सार्वजनिक गरी सार्वजनिक गरेको मितिले ७ (सात) दिनभित्र सोको जानकारी आयोगमा गराउन आयोगबाट सूचना प्रकाशन तथा पत्राचार गरिएकोमा समयभित्रै लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेश गर्ने ८२ (बयासी) दलहरूमध्ये ४३ वटा राजनीतिक दलले आ.व. २०७८÷७९ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी सार्वजनिक गरेको जानकारी आयोगमा प्राप्त भएको तर आयोगले तोके बमोजिम आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तोकेको समयावधि भित्र सार्वजनिक गरी सोको जानकारी आयोगमा पेश नगर्ने ३९ (उन्नरचालीस) राजनीतिक दललाई रु. ७,०००।– (सात हजार) रुपैयाँका दरले जरिवाना गर्ने र सो आ.व. को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन ७ (सात) दिनभित्र तोकिए बमोजिम सार्वजनिक गरी सोको जानकारी ७ (सात) दिनभित्र आयोगमा पेश गर्न आदेश दिने।

२. त्यसैगरी बुँदा नं. १ बमोजिमका विभिन्न राजनीतिक दल मध्ये १२ (बाह्र) राजनीतिक दलले तोकिएको समयसिमा व्यतित भएपछि लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी सोको जानकारी आयोगमा उपलब्ध गराएकोले त्यस्ता दलहरूलाई अब उप्रान्त लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा आयोगले तोकेको समयसिमा भित्रै सार्वजनिक गर्न सचेत गराउने।

३. आर्थिक बर्ष २०७७÷७८ र २०७८÷७९ को  लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने ५ (पाँच) राजनीतिक दललाई कानुन बमोजिम स्पष्टीतकरण पेश गर्न आदेश दिइएकोमा २ (दुई) राजनीतिक दलले तोकिएको समयभित्र स्पष्टीनकरण सहित लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेश गरेका छन् । ती दलहरूले पेश गरेको स्पष्टीसकरण व्यहोरामा उल्लेख गरेका आधार र कारण चित्तबुझ्दो नदेखिएकोले अब आइन्दा कानुनले तोकेको समयसिमा भित्रै लेखापरीक्षण प्रतिवेदन आयोगमा पेश गर्न र स्पष्टीोकरण सहित आयोगमा पेश भएको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन ७ (सात) दिनभित्र तोकिए बमोजिम सार्वजनिक गरी सोको जानकारी ७ (सात) दिनभित्र आयोगमा पेश गर्न आदेश दिई प्रत्येक दललाई रु १५,०००।– (पन्ध्र हजार) रुपैयाँका दरले जरिवाना गर्ने निर्णय 

भएको छ। त्यसैगरी सोधिएको स्पष्टीरकरणको जवाफ तोकिएको समयभित्र पेश नगर्ने बाँकी ३ (तीन) राजनीतिक दललाई कानुन बमोजिम रु. २०,०००।– (बीस हजार) रुपैयाँका दरले जरिवाना गरी त्यस्ता राजनीतिक दललाई ६ (छ) महिनाभित्र दलको आय व्ययको लेखापरीक्षण गराई सार्वजनिक गरी सोको जानकारी सहितको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन आयोगमा बुझाउँन आदेश दिने । 

४. आ.व. २०७८÷७९ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तोकिएको समयभित्र पेश नगर्ने १६ (सोह्र) राजनीतिक दललाई स्पष्टीोकरण सोधिएकोमा तोकिएको समयावधि भित्र ८ (आठ) राजनीतिक दलबाट स्पष्टीाकरण पेश भएकोमा पेश भएको स्पष्टीोकरणको व्यहोरा चित्तबुझ्दो नदेखिएकोले ४ (चार) राजनीतिक दललाई रु. १०,०००।– (दश हजार) रुपैयाँका दरले जरिवाना गरी लेखापरीक्षण प्रतिवेदन ७ (सात) दिनभित्र सार्वजनिक गर्न र सोको जानकारी ७ (सात) दिनभित्र आयोगमा पेश गर्न आदेश दिइएको त्यसैगरी तोकिएको समयभित्र स्पष्टीपकरण पेश गर्ने तर सो आ.व. को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेश नगर्ने बाँकी ४ (चार) राजनीतिक दललाई रु. १५,०००।–(पन्ध्र हजार) रुपैयाँका दरले जरिवाना गरी ती दलहरूलाई ६ (छ) महिनाभित्र दलको आय व्ययको लेखापरीक्षण गराई सार्वजनिक गरी सोको जानकारी सहितको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन आयोगमा बुझाउँन आदेश दिने ।

साथै, कानुन बमोजिम आफ्नो दलको आय र व्ययको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेश नगर्ने र सोको कारणसहित स्पष्टी करण पनि पेश नगर्ने बाँकी ८ (आठ) राजनीतिक दललाई रु. २०,०००।– (बीस हजार) रुपैयाँका दरले जरिवाना गर्ने र त्यस्ता दललाई ६ (छ) महिनाभित्र दलको आय व्ययको लेखापरीक्षण गराई सार्वजनिक गरी सोको जानकारी सहितको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन आयोगमा बुझाउँन आदेश दिने ।

५. आर्थिक बर्ष २०७८÷७९ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन कानूनले तोकेको समयावधि व्यतित भएपछि पेश गर्ने ९ (नौ) राजनीतिक दललाई स्पष्टीरकरण सोधिएकोमा तोकिएको समयावधि भित्र स्पष्टीवकरण पेश गर्ने ८ (आठ) राजनीतिक दलले पेश गरेको स्पष्टीतकरण चित्तबुझ्दो नदेखिएकोले रु. ७,०००।– (सात हजार) का दरले जरिवाना गरी पेश भएको सो आ.व. को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन ७ (सात) दिनभित्र तोकिए बमोजिम सार्वजनिक गरी सोको जानकारी सहितको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन आयोगमा बुझाउँन आदेश दिने निर्णय भएको छ ।

त्यसै गरी तोकिएको समय भित्र स्पष्टीवकरण पेश नगर्ने बाँकी १ (एक)  राजनीतिक दललाई रु. १०,०००।– (दश हजार) रुपैयाँ जरिवाना गरी सो आ.व. को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन ७ (सात) दिनभित्र तोकिए बमोजिम सार्वजनिक गरी सोको जानकारी सहितको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन आयोगमा बुझाउँन आदेश दिने दिने निर्ण भएको प्रवक्रा शालिग्राम शर्मा पौडेलद्धारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।