हेटौंडा । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का बागमती प्रदेश सभा सदस्य चार जनालाई पदमुक्त गर्ने पार्टीको निर्णय कार्यान्वयन नहुने भएको छ।
राप्रपा केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको निर्णयका आधारमा सांसदहरूलाई पदमुक्त गर्न माग गर्दै पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले प्रदेश सभा सचिवालयमा पठाएको पत्रमाथि अध्ययन गरेपछि प्रदेश सभाकी उपसभामुखले उनीहरूको पद रिक्त भएको मान्न सकिने कानुनी आधार नपुगेको ठहर गरेकी हुन्।
राप्रपा संसदीय दलका नेता उद्धव थापासहित राजु विष्ट, गिरबहादुर तामाङ र राजेन्द्र प्रजापतिलाई प्रदेश सभा सदस्यबाट पदमुक्त गर्न माग गरिएको थियो।
प्रदेश सभाका प्रवक्ता तथा उपसचिव (कानुन) प्रकाश चापागाईँका अनुसार सांसदहरूले संसदीय दलको ह्विप उल्लंघन गरेको पुष्टि हुने पर्याप्त आधार नदेखिएको तथा कारबाहीको प्रक्रिया पनि निर्धारित विधिअनुसार पूरा नभएको निष्कर्ष निकालिएको छ।
त्यस्तै, सम्बन्धित सांसदहरूलाई आफ्नो पक्षमा सफाइ पेस गर्ने पर्याप्त अवसरसमेत नदिइएको पाइएको छ। राप्रपा विधानअनुसार पार्टी अनुशासनसम्बन्धी कारबाही अघि बढाउँदा पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रिया पालना नभएकाले केन्द्रबाट गरिएको पदमुक्तसम्बन्धी निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिएको उपसभामुखको निष्कर्ष छ।
प्रवक्ता चापागाईँका अनुसार उपसभामुखले बुधबार चारै जना सांसदलाई पदमुक्त नगर्ने निर्णय गरेकी हुन्। यससँगै उद्धव थापा, राजु विष्ट, गिरबहादुर तामाङ र राजेन्द्र प्रजापति बागमती प्रदेश सभामा सांसदकै रूपमा यथावत रहने भएका छन्।
मुख्यमन्त्री किरण थापा नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएको विषयलाई लिएर राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देनले चार सांसदविरुद्ध कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएका थिए। भदौ ८ गते राप्रपा केन्द्रीय समितिको निर्णयसहित चार सांसदलाई कारबाही गर्न प्रदेश सभा सचिवालयमा पत्र दर्ता गरिएको थियो।
उपसभामुखको पछिल्लो निर्णयसँगै चार सांसदलाई पदमुक्त गर्ने राप्रपाको प्रयास तत्कालका लागि असफल भएको छ।
Jantedhunga
राशिफल
सुन चाँदि
युनिकोड
विनिमय दर
मौसम
शेयर बजार
पात्रो