देउवा कांग्रेसले आधिकारिक पाउने सम्भावना कति ? हेर्नुहोस्।

नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकतासम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले आफ्नै अघिल्लो फैसला पुनरवलोकन (रिभ्यू) गर्न अनुमति (निस्सा) प्रदान गरेको छ।

प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा तथा न्यायाधीशहरू नित्यानन्द पाण्डेय र श्रीकान्त पौडेलको पूर्ण इजलासले बिहीबार शेरबहादुर देउवा र पूर्णबहादुर खड्काको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै यस्तो आदेश दिएको हो।

विवादको पृष्ठभूमि

यसअघि न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको इजलासले विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित गगन थापा नेतृत्वलाई आधिकारिकता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई सदर गरेको थियो। आयोगले २०८२ माघ २ गते भृकुटीमण्डपमा सम्पन्न विशेष महाधिवेशनलाई मान्यता दिँदै नयाँ पदाधिकारीहरूको अभिलेख अद्यावधिक गरेको थियो। सो निर्णयविरुद्ध देउवा र खड्काले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिट खारेज भएपछि उनीहरूले फैसलामा गम्भीर कानुनी त्रुटि रहेको दाबी गर्दै पुनरवलोकनको निवेदन दिएका थिए।

अबको कानुनी प्रक्रिया

पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ: पुनरवलोकनको अनुमति मिलेसँगै अब यो मुद्दाको फेरि सुरुदेखि नै पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुनेछ। यसअघि फैसला सुनाउने न्यायाधीशहरूबाहेकका अन्य न्यायाधीशहरूको इजलासले यसको अन्तिम किनार लगाउनेछ।

विपक्षीलाई म्याद जारी: अदालतले विपक्षी बनाइएका गगन थापा नेतृत्वको समिति र निर्वाचन आयोगलाई सूचना (म्याद) पठाउनेछ, जसपछि उनीहरूले आफ्ना पक्षमा प्रतिरक्षा बहस गर्न पाउनेछन्।

सम्भावित परिणाम: पुनरवलोकनका क्रममा अघिल्लो फैसलामा त्रुटि नदेखिए गगन थापा नेतृत्वले नै आधिकारिकता पाउनेछ। तर, अघिल्लो फैसला त्रुटिपूर्ण ठहरिएमा फैसला उल्टिएर कांग्रेसको वैधानिकता पुरानै अवस्थामा फर्कन वा अदालतले नयाँ व्याख्या गर्न सक्नेछ।

सर्वोच्च अदालतले आफ्नै फैसला पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गरेसँगै नेपाली कांग्रेसभित्रको आधिकारिकता विवादले नयाँ मोड लिएको छ। पूर्ण इजलासको अन्तिम फैसलापछि मात्रै कांग्रेसको संस्थापन पक्ष कुन हो भन्ने कानुनी टुङ्गो लाग्नेछ।