झापाको सिडिओमा श्रवण पोखरेल : आफ्नै जिल्लामा फर्कंदै सुधारमुखी प्रशासक

झापा । झापाले प्रशासनिक अनुभवसँगै सेवा सुधारको अभ्यास गरिसकेका सहसचिव श्रवणकुमार पोखरेललाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीका रूपमा पाउने भएको छ। गृह मन्त्रालयले झापाका स्थायी बासिन्दा पोखरेललाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीमा पदस्थापन गर्ने निर्णय गरेसँगै जिल्लाको प्रशासनिक वृत्तमा उनको आगमनलाई चासोका साथ हेरिएको छ।

इलाममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा खोटाङमा इलाका प्रशासन कार्यालयको प्रमुख र सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका पोखरेल प्रशासनिक सुधारका प्रयोगका कारण परिचित छन्। उनी झापाकै हल्दिबारी गाउँपालिका–१, गोलधापका स्थायी बासिन्दा हुन्।

झापासँग पोखरेलको प्रशासनिक सम्बन्ध पनि पुरानै हो। उनले जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापामा प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा काम गरिसकेका छन्। त्यसपछि मालपोत कार्यालय झापाको प्रमुखको जिम्मेवारीसमेत सम्हालेका थिए। त्यसैले अब प्रमुख जिल्ला अधिकारीका रूपमा झापा फर्कंदा उनी जिल्लाको प्रशासनिक संरचना र स्थानीय अवस्थासँग अपरिचित अधिकारी भने होइनन्।

पोखरेलले इलामको प्रमुख जिल्ला अधिकारीका रूपमा जिम्मेवारी सम्हालेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सेवा प्रवाहमा केही फरक अभ्यास सुरु गरेका थिए।

सेवाग्राहीलाई बिचौलियाबाट मुक्त गराउने, कार्यालयमै निःशुल्क विद्युतीय फाराम भरिदिने तथा सम्भव भएसम्म एउटै दिनमा सेवा उपलब्ध गराउने प्रयास उनको कार्यकालका उल्लेखनीय पक्ष थिए। तयार भएर आएका राहदानी तथा राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी कार्ड जुनसुकै दिन वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको थियो।

कार्यालय समय सकियो भन्दै सेवाग्राहीलाई फर्काउनेभन्दा उनीहरूको काम सम्पन्न गरेर मात्रै पठाउने अभ्याससमेत अघि बढाइएको थियो। इलाका प्रशासन तथा सीमा प्रशासन कार्यालयलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरी सामान्य सेवाका लागि सदरमुकाम आउनुपर्ने बाध्यता कम गर्ने प्रयास गरिएको थियो।

उनको कार्यकालमा इलाम जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सेवा प्रवाहमा सुधार आएको र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा कार्यालय देशभर उत्कृष्टमध्ये परेको विवरणसमेत सार्वजनिक भएका थिए।

इलाममा पोखरेलको कार्यकालमा चर्चामा आएको अर्को विषय थियो—कारागार व्यवस्थापनमा गरिएको सुधार।

कैदीबन्दीले आवश्यक उपभोग्य सामग्री खरिद गर्दा बढी मूल्य तिर्नुपर्ने तथा राज्यबाट प्राप्त हुने सुविधा उनीहरूसम्म पारदर्शी रूपमा नपुगेको गुनासो आएपछि स्थानीय प्रशासनले कारागारभित्रै सुधारका केही अभ्यास अघि बढाएको थियो।

कैदीबन्दीको सहभागितामा सहकारी अवधारणामा आधारित पसल सञ्चालन गरी बजार मूल्यअनुसार सामान उपलब्ध गराउने र मूल्यसूची सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। यसबाट कारागारभित्र आवश्यक सामग्री खरिदमा बिचौलियाको भूमिका घटाउने प्रयास गरिएको थियो।

त्यस्तै, कैदीबन्दीलाई राज्यबाट उपलब्ध हुने दैनिक भत्ता तथा खाद्यान्नलगायतका सुविधा प्रत्यक्ष रूपमा उपलब्ध गराउने र वितरणको अभिलेख राख्ने अभ्याससमेत सुरु गरिएको थियो।

इलाम कारागारमा गरिएको उक्त अभ्यासलाई कारागार व्यवस्थापन सुधारको उदाहरणका रूपमा चर्चा गरिएको थियो। समस्या देखिएपछि केवल निर्देशन दिनेभन्दा स्थानीय तहमा प्रयोग गरेर समाधान खोज्ने पोखरेलको कार्यशैली यसबाट पनि देखिएको थियो।

इलामपछि राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती)को महानिर्देशकको जिम्मेवारी सम्हालेका पोखरेलले त्यहाँ पनि सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाउने अभियानलाई अघि बढाए।

कर्मचारीले सामान्य प्रशासनिक कामका लागि काठमाडौंस्थित किताबखाना धाउनुपर्ने अवस्थालाई घटाउने उद्देश्यले विभिन्न सेवाहरू अनलाइन प्रणालीमा लैजाने काम अघि बढाइएको थियो।

सिटरोल दर्ता, वैयक्तिक विवरण अद्यावधिक, तलबी प्रतिवेदन तथा अवकाशसम्बन्धी सेवाहरूलाई डिजिटल माध्यमबाट उपलब्ध गराउने व्यवस्था विस्तार गरियो। नयाँ कर्मचारीका लागि ई–सिटरोल प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएपछि मोबाइल तथा कम्प्युटरबाटै विवरण दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको थियो।

यससँगै राष्ट्रिय किताबखानाले लोकसेवा आयोगलगायत अन्य सरकारी निकायसँग प्रणालीगत अन्तरआवद्धता विस्तार गर्ने काम पनि अघि बढाएको थियो। कर्मचारीको विवरण व्यवस्थापनदेखि सञ्चयकोष तथा पेन्सन प्रक्रियासम्मलाई थप सहज र प्रविधिमैत्री बनाउने प्रयास उनको कार्यकालका महत्वपूर्ण पक्ष मानिन्छन्।

यसले सरकारी सेवा प्रवाहलाई ‘कार्यालयमा सेवाग्राही आउने’ पुरानो शैलीबाट ‘सेवा सेवाग्राहीसम्म पुग्ने’ प्रणालीतर्फ लैजाने प्रयासका रूपमा अर्थ्याइएको छ।

पोखरेलको प्रशासनिक यात्रामा इलामको नागरिक सेवा सुधार, कारागार व्यवस्थापनमा गरिएको प्रयोग र राष्ट्रिय किताबखानाको डिजिटल रूपान्तरण महत्वपूर्ण कामका रूपमा देखिन्छन्। उनी जहाँ जहाँ गए त्यहा कुनै न कुनै सुधार गरे।अब भने उनले ती अनुभवलाई आफ्नै जिल्ला झापाको प्रशासनमा कसरी प्रयोग गर्छन् भन्ने प्रश्न अगाडि आएको छ।

झापाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीका रूपमा उनको जिम्मेवारी शान्तिसुरक्षा र प्रशासनिक समन्वयमा मात्र सीमित हुने छैन। सीमा व्यवस्थापन, विपद् व्यवस्थापन, सुशासन, सेवा प्रवाह, बजार अनुगमन तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय कायम गर्नु पनि उनका प्रमुख चुनौती हुनेछन्।

आफ्नै जिल्लामा जन्मे–हुर्केका र यसअघि जिल्ला प्रशासन तथा मालपोत कार्यालयमा काम गरिसकेका पोखरेल झापाको प्रशासनिक संयन्त्रसँग परिचित छन्। यही कारण उनको आगमनलाई जिल्लावासीले अन्य जिल्लाबाट आउने नियमित प्रशासनिक सरुवाभन्दा फरक रूपमा हेरेका छन्।

इलाममा सुधारको अभ्यास, कारागारमा पारदर्शिताको प्रयास र किताबखानामा डिजिटल सेवाको अनुभव बोकेर पोखरेल अब आफ्नै जिल्लाको प्रशासन सम्हाल्न आउँदैछन्। उनका विगतका प्रयोगलाई झापामा कति प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न सक्छन् , मुख्य परीक्षा यही हुनेछ।