दक्षिणढोका एसटीसी डिपोबाट महँगोमा ग्यास बिक्री भएको भन्दै दाहालद्वारा छानबिन माग

काठमाडौं, २६ भदौ । काठमाडौं उपत्यकामा खाना पकाउने एलपी ग्यासको अभाव चर्किरहेका बेला साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनअन्तर्गतको एसटीसी ग्यास निर्धारितभन्दा बढी मूल्यमा बिक्री भइरहेको आरोप लागेको छ।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता केशव दाहालले गोकर्णेश्वर नगरपालिका–७, दक्षिणढोकास्थित साल्ट ट्रेडिङको डिपोबाट बिक्री हुने एसटीसी ग्यास प्रतिसिलिन्डर २ हजार ६ सय ७५ रुपैयाँमा बिक्री–वितरण भइरहेको भन्दै छानबिन तथा दोषीमाथि कारबाहीको माग गरेका छन्।

दाहालले ग्यास अभावको समयमा सरकारी स्वामित्वको संस्थाबाटै उपभोक्तामाथि अतिरिक्त भार पर्ने गरी ग्यास बिक्री भएको भए त्यसको तत्काल छानबिन गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले सम्बन्धित निकायलाई डिपोको बिक्री प्रक्रिया, मूल्य र वितरण प्रणालीबारे अनुगमन गर्नसमेत आग्रह गरेका छन्।

काठमाडौं उपत्यकामा पछिल्लो समय एलपी ग्यासको चरम अभाव देखिएको छ। भोटेकोशी बाढी र धादिङको कृष्णभीरमा गएको पहिरोका कारण मुख्य सडकमार्ग अवरुद्ध हुँदा ग्यास आपूर्ति प्रणाली प्रभावित भएको हो। वैकल्पिक मार्गबाट ग्यास ल्याइए पनि बजारमा मागअनुसार आपूर्ति हुन नसक्दा उपभोक्ता घण्टौँ लाइन बस्नुपर्ने र महँगो मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ। 

नेपाल आयल निगमका अनुसार पछिल्ला दिनमा वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गरी ठूलो परिमाणमा ग्यास काठमाडौं ल्याउने प्रयास भइरहेको छ। भदौ १८ देखि २० गतेसम्म मात्रै ८७ हजार ८ सय ७७ सिलिन्डर काठमाडौं उपत्यकामा भित्र्याइएको निगमले जनाएको थियो। तर आपूर्ति बढाउँदा पनि बजारमा अभाव कायमै रहेको गुनासो उपभोक्ताबाट आएको छ। 

यसैबीच, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले आफ्नो एसटीसी सिलिन्डरमा ग्यास भर्न निजी ग्यास उद्योगसँग सहकार्य गर्दै आएको जनाएको छ। सडक अवरुद्ध भएपछि आफ्नै धादिङस्थित प्लान्टमा ग्यासका बुलेट पुग्न नसकेकाले निजी प्लान्टमार्फत एसटीसी सिलिन्डर भरेर काठमाडौं ल्याउने व्यवस्था गरिएको हो। 

अभावको मौका छोपेर कालोबजारी बढेको भन्दै सरकारले समेत अनुगमन तीव्र पारेको छ। भदौ २६ गते काठमाडौंमा २ हजार ६ सय रुपैयाँमा ग्यास बिक्री गर्ने एक पसललाई वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले ३ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ। 

यस परिस्थितिमा दाहालले २ हजार ६ सय ७५ रुपैयाँमा एसटीसी ग्यास बिक्री भइरहेको दाबीमाथि सम्बन्धित निकायले तत्काल छानबिन गरी वास्तविक मूल्य र बिक्री प्रक्रियाबारे स्पष्ट पार्नुपर्ने माग गरेका छन्।