भरतपुरमा राजा महेन्द्रको शालिक पुनःस्थापनाबारे नयाँ बहस

 भरतपुर। चितवनको  भरतपुर महानगरपालिकाको प्रमुख व्यापारिक तथा प्रशासनिक केन्द्र मानिने चौविसकोठी चोकमा राजा स्वर्गीय राजा महेन्द्रको शालिक राख्ने कि नराख्ने भन्ने विषयमा पुनः सार्वजनिक बहसको सुरु भएको  छ। सामाजिक सञ्जालदेखि राजनीतिक वृत्त र स्थानीय नागरिकमाझ यस विषयमा विभिन्न धारणा सार्वजनिक भइरहेका छन्।

चौविसकोठीमा यसअघि स्थापित राजा महेन्द्रको शालिक २०६२/०६३ सालमा देशभर राजसंस्थाविरुद्ध भएको  आन्दोलनका क्रममा भत्काइएको थियो। त्यसयता उक्त स्थानमा नयाँ संरचना वा स्मारक निर्माणका विषयमा बेला–बेलामा चर्चा हुने गरेको भए पनि पछिल्लो समय शालिक पुनःस्थापनाको विषयले प्राथमिकता पाएको हो।

शालिक पुनःस्थापनाको पक्षमा रहेका नागरिक तथा राजसंस्था समर्थक समूहहरूले आधुनिक नेपालको निर्माण, राष्ट्रिय एकता तथा पूर्व–पश्चिम राजमार्गलगायत पूर्वाधार विकासमा राजा महेन्द्रले खेलेको भूमिकाको सम्मान हुनुपर्ने भन्दै इतिहासका पात्रहरूको मूल्याङ्कन समयअनुसार फरक हुन सक्ने भए पनि इतिहासलाई मेटाउने होइन, स्मरण गर्ने संस्कृतिको विकास आवश्यक रहेको धारणा राख्ने गरेका छन् ।

यता लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका पक्षधरहरू भने सार्वजनिक स्थलमा राजा महेन्द्रको शालिक पुनःस्थापना गर्नु राजनीतिक र वैचारिक रूपमा उपयुक्त नहुने बताउँछन्।  जनआन्दोलनले अस्वीकार गरेको व्यवस्थाका प्रतीकलाई पुनःस्थापित गर्नु आन्दोलनको मर्म र जनभावनासँग मेल नखाने उनीहरुको तर्क छ। सार्वजनिक स्थललाई समावेशी र वर्तमान लोकतान्त्रिक मूल्यअनुकूल बिकास र बिस्तार गर्नुपर्ने उनीहरुको बुझाइ छ।

स्थानीय तहका केही सरोकारवालाहरूले भने चौविसकोठीमा के राख्ने भन्ने विषयलाई केवल राजतन्त्र र गणतन्त्रको बहसका रूपमा मात्र हेर्न नहुने बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार यो विषय स्थानीय पहिचान, ऐतिहासिक स्मृति, शहरी सौन्दर्यीकरण र सार्वजनिक सम्पत्तिको उपयोगसँग समेत जोडिएको छ। त्यसैले कुनै पनि निर्णय व्यापक छलफल र सहमतिका आधारमा हुनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।

चौविसकोठी चोक भरतपुरको प्रमुख चिनारीमध्ये एक भएकाले त्यहाँ स्थापना हुने कुनै पनि संरचनाले शहरको पहिचान र सन्देशलाई प्रतिनिधित्व गर्नुपर्न स्थानीयको माग छ। यही कारणले शालिक पुनःस्थापनाको विषयले इतिहास, राजनीति, जनभावना र नागरिक सहभागितासम्बन्धी बहसलाई थप व्यापक बनाएको छ।

अन्ततः चौविसकोठीमा राजा महेन्द्रको शालिक पुनःस्थापना गर्ने वा वैकल्पिक स्मारक निर्माण गर्ने भन्ने निर्णय जे भए पनि त्यसले स्थानीय नागरिकको भावना, ऐतिहासिक यथार्थ र लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई सम्मान गर्न सक्नुपर्छ ।